किसानों का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है. जाहिर है सरकार के साथ हुई बीते दो दौर की बैठक में कोई भी हल नहीं निकल सका है. ऐसे में अब किसान काफी नाराज हैं और उन्होंने कल यानि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूं’कने का आव्हान किया है. यही नहीं आज सिंघु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों (Farmers announce Bharat band on 8th December) ने कहा कि एमएसपी पर सरकार से बात चल रही है लेकिन हम तीनों कानून वापस करवा कर रहे हैं.
किसान नेता ने कहा, ”हम आंदोलन और तेज करेंगे. आठ दिसंबर को भारत बंद रहेगा, सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाएंगे. इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे.
किसानों ने किया भारत बंद का एलान
ऐसे में अब किसान सरकार के साथ आर पार की ल’ड़ा’ई के मोड़ में आ चुके हैं और वह पीछे हटने नहीं वाले। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं (Farmers announce Bharat band on 8th December) ने कहा कि आज तमिलनाडु में और कर्नाटक में हमारा प्रद’र्शन था. अब इन किसानों को भी दिल्ली आने को बोल दिया.
उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों को दिल्ली आने का आह्वान किया. ल’ड़ा’ई आर पार की होगी. पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता. किसान नेता ने कहा कि कोरपोरेट फ़ार्मिंग किसान को मंज़ूर नहीं. हम डेडलाइन नहीं दे रहे हम सरकार को बता रहे हैं स्थिति ऐसे ही रही तो हर राज्य से और जत्थे दिल्ली लाए जाएंगे. हम विश्वास नहीं रखते लेकिन लोगों में सरकार के प्रति ग़ुस्सा बहुत है.
सरकार के साथ कल होनी है अगले दौर की बातचीत
सरकार और किसानों के बीच कल करीब सात घंटे तक बैठक चली. शनिवार को एक बार फिर बैठक होगी. सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों ने कहा था कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा हम सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं.
वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ फिर से एक बार फिर बैठक होगी ताकि और ज़्यादा सफ़ाई के साथ बैठे. किसानो ने कहा MSP पर पूरे देश में एक ठोस क़ानून हो अगर MSP से नीचे कोई ख़रीदे तो उसपर क़ानूनी कार्यवाही का कड़ा प्रावधान हो. किसान नेता किसान अपना आंदोलन ख़त्म करे. सरकार का दरवाज़ा खुला है और मुद्दा व्यापक है हम फिर बैठक लेंगे.
ममता बनर्जी ने दी देश व्यापी आंदोलन की चेता’वनी
सीएम ममता ने मोदी सरकार को खुली चेता’वनी दे दी है कि, अगर कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो उनकी पार्टी देश भर में आंदोलन करेगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने इस बारे में कई ट्वीट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार पर हम’ला बोला. उन्होंने लिखा है, “मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिं’ति’त हूं. भारत सरकार को किसान विरो’धी कानून वापस लेना चाहिए. यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में वि’रोध प्रद’र्शन करेंगे. शुरुआत से ही हम इन किसान विरो’धी विधेयकों का विरो’ध कर रहे हैं.”
मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, “हमने शुक्रवार, चार दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है. हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है. केंद्र सरकार को इस जनवि’रोधी कानून को वापस लेना चाहिए.”
उन्होंने कहा, “भारत सरकार हर चीज बेच रही है. आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, बीएसएनएल, बीएचईएल, बैंक, रक्षा इत्यादि को नहीं बेच सकते. गलत नीयत से लाई गई विनिवेश और निजीकरण की नीति वापस लीजिए. हम अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे.”
किसानों ने की कृषि कानून को वापस लेने की मांग
जाहिर है 3 तारीख को दूसरी बार दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों (farmers or minister meeting is un successful) के बीच मीटिंग हुई. किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं. सरकार की ओर से दलीलें दी जा रही है. किसान संगठन के नेताओं की ओर से कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी की मांग की जा रही है.
विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में किसानों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की. किसानों के सरकार को लिखित में मांग दी. इसके साथ ही किसानों ने पराली/ वायु प्रदूषण को लेकर जो कानून आया था उसे वापस लेने की बात की. लेकिन यह मीटिंग भी असफल साबित हुई और 5 तारीख को फिर से एक मीटिंग होगी।