सुशांत मामले के बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार पर ह’मला’वर नजर आ रही कंगना ने फिर हम’ला बोला है. दरअसल कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Kangana angry On CM Uddhav) पर एक बार फिर निशा’ना साधा है. मामला मुंबई शहर के बीचो बीच स्थित आरे जंग’लों में मेट्रो कार शे’ड परियोजना का है.
उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक घोषणा करते हुए कहा था कि, सरकार अब कार शेड का काम आरे की बजाए कांजुरमार्ग पर करेगी. अब सीएम उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर कंगना ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
सीएम उद्धव के इस फैसले की कंगना ने की आलोचना
सुशांत और बीएमसी मामले के बाद अब कंगना ने सीएम उद्धव के एक फैसले को लेकर उनकी आलोचना की है. बता दें कि कई पर्यावरणविद पिछली बीजेपी-शिवसेना सरकार के दौरान आए इस प्रोजेक्ट का विरो’ध कर रहे थे. इस परियोजना के तहत हजारों पेड़ का’टे जाने थे. बॉलीवुड के कई सितारे भी इसका वि’रोध कर रहे थे. कंगना (Kangana angry on CM Uddhav) ने ट्विटर पर आरे में मेट्रो कार शेड परियोजना का वि’रोध करने वाले लोगों को फैं’सी ए’क्टि’वि’स्ट बताया है.
कंगना ने ट्विटर पर लिखा, ‘पहले तो यह कि दुनिया के कुछ फैंसी ए’क्टि’वि’स्टों की सम’स्या’एं मुंबई वालों की सम’स्या’एं नहीं हैं. पिछले साल मैंने एक लाख से ज्यादा पौधे लगाए थे, पेड़ों को का’टना अच्छा नहीं है, लेकिन केवल श’क्तिशा’ली और अमीर एजेंडे के अनुरूप शहरीकरण को रोकना, समाधान नहीं बल्कि समस्या का हिस्सा है’.
सीएम उद्धव ने की थी बड़ी घोषणा
बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे एक वेब’का’स्ट के जरिए जनता को संबोधित किया था. इसी दौरान उन्होंने कहा कि, हम आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्र’द’र्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हम उन लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेते हैं, जो आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्र’द’र्शन कर रहे थे. प्रस्तावित कार शेड को आरे से कांजूरमार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है.
आरे फारेस्ट का क्या है मामला
ठाकरे ने कहा- अब कांजुरमार्ग में एक सरकारी भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई लागत नहीं लगेगी. उन्होंने कहा, ‘भूमि बिना किसी शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी.’ ठाकरे ने कहा कि आरे के जंगल में जो इमारत खड़ी हुई है उसका उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘इस उद्देश्य के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह बेकार नहीं जाएगा.’
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 600 एकड़ की जमीन को जंगल घोषित किया था, लेकिन अब इसे संशोधित कर 800 एकड़ कर दिया गया है. सीएम ने आश्वस्त किया कि आरे जंगल में आदिवासियों के अधिकारों का कोई उ’ल्लं’घन नहीं होगा. बता दें कि पिछली सरकार में जब शिवसेना और बीजेपी साथ थे तब भी आदित्य ठाकरे ने आरे जंगलों को बचाने के लिए हो रहे प्रो’टे’स्ट का समर्थन किया था.